मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पीएम आवास योजना की समीक्षा

Raipur. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में आयोजित कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्माण कार्य समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में लगभग 18 लाख आवासों की स्वीकृति दी गई थी, और वर्तमान में छत्तीसगढ़ औसत प्रतिदिन आवास पूर्णता के मामले में देश में प्रथम स्थान पर है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सुशासन और नवाचार के माध्यम से आवास योजना में आने वाली आपत्तियों का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अब तक मिली रिपोर्टों के अनुसार योजना की प्रभावशीलता में काफी सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ प्रशासनिक प्रक्रियाओं में समय अधिक लग रहा है। विशेष रूप से, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को किश्तों के भुगतान में सुधार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पहले किश्त से दूसरी किश्त के भुगतान में विलंब न हो और इसके लिए अनिवार्य मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया जाए। इसके तहत प्रत्येक निर्माणाधीन आवास की प्रगति का साप्ताहिक ट्रैकिंग सुनिश्चित की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विशेष परियोजनाओं के तहत स्वीकृत आवासों, मुख्यमंत्री आवास योजना के निर्माणाधीन भवनों और पीएम जनमन आवासों को समय सीमा के भीतर पूर्ण करना अनिवार्य है। इसके लिए राज्य और जिला स्तर पर विशेष निगरानी टीमों की तैनाती की जाएगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का पालन भी सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में राज्य भर के सभी जिला कलेक्टर्स और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवास योजना की प्रगति रिपोर्ट पेश करने के दौरान डेटा आधारित निर्णय लेने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मॉनिटरिंग बढ़ाने की भी सलाह दी।

विष्णु देव साय ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में आवास योजना केवल इमारत बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्थानीय रोजगार सृजन और समाज कल्याण का माध्यम भी है। उन्होंने कहा कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से ग्रामीण परिवारों को बेहतर जीवन स्तर और आवासीय सुविधा मिलेगी। कलेक्टर्स को निर्देश दिया गया कि प्रत्येक जिला स्तर पर आवास निर्माण की प्रगति का सटीक रिकॉर्ड रखें, और किसी भी देरी या समस्या की जानकारी तत्काल राज्य प्रशासन को प्रदान करें। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन सभी आवासों को निर्धारित समय में पूर्ण करना राज्य की प्राथमिकता होनी चाहिए।